Monday, 18 January 2016

डेमोलिशन की उलझन


दिल्ली की जनता ने बहुत मुश्किल से एक साल के लिए डेमोलिशन से छुटकारा पाया था कि सरकार तब तक कोई समाधान निकाल लेगी और जनता चैन की सांस लेगी, लेकिन जैसी कि कुछ लोगों की आशंका थी अब सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर व्यवहारिक रुख दिखाते हुए फिर से दिल्ली सरकार को आड़े हाथो लिया है। एम सी डी के अनुसार 90 फीसदी दिल्ली इसकी चपेट में है। मगर सवाल यह है कि अगर इतनी संख्या में मकान तोड़े जाएंगे तो दिल्लीवासी कहां जाएंगे। किसी को उनके पुनर्वास की तो जिम्मेदारी लेनी होगी।


(यह पत्र नवभारत टाइम्स में 31 जुलाई 2006 को प्रकाशित हुआ।)